हलधर किसान। रबी विपणन मौसम 2024.25 में शुरुआत दौर में पिछडऩे के बाद वर्तमान में शासकीय गेहूं खरीदी में सरकार को राहत मिली है।
गेहूं की खरीद मामले में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तथा उसकी सहयोगी प्रांतीय एजेंसियों ने 22 मई तक राष्ट्रीय स्तर पर कुल 261.75 लाख टन से कुछ अधिक गेहूं खरीदा गया जो पिछले साल की समान अवधि की खरीद 262 लाख टन के करीब है।
सरकार ने कहा कि केंद्रीय पूल के लिए 26.2 मिलियन टन रबी का अनाज पहले ही खरीदा जा चुका है, जिससे 59,715 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 22.31 लाख किसानों को लाभ हुआ है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 262 लाख टन पर ही गेहूं की सरकारी खरीद समाप्त हो गई थी जबकि इस बार खरीद की प्रक्रिया अभी जारी है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन वर्ष पर प्रमुख उत्पादक राज्यों में 20.67 लाख टन से अधिक किसानों से 261.75 लाख टन गेहूं खरीदा गया और 18.19 लाख किसानों को 52,62,880 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान कर दिया गया।
इस बार 22 मई तक पंजाब में 123.86 लाख टन, हरियाणा में 71.10 लाख टन, मध्य प्रदेश में 47.90 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 8.94 लाख टन तथा राजस्थान में 9.83 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई। केन्द्रीय पूल में 95 प्रतिशत से अधिक गेहूं का योगदान इन पांच राज्यों द्वारा दिया जाता है। इन सभी राज्यों में गेहूं की खरीद नियत लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू वर्ष के लिए पंजाब में 130 लाख टन, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में 80.80 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 60 लाख टन, राजस्थान में 20 लाख टन तथा बिहार में 2 लाख टन सहित राष्ट्रीय स्तर पर कुल 372.90 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इसमें से अभी तक केवल करीब 262 लाख टन की ही खरीद हो सकी है जबकि खरीद की गति अत्यंत धीमी पड़ गयी है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी गेहूं की वास्तविक खरीद नियत लक्ष्य से लगभग 111 लाख टन पीछे है और मार्केटिंग सीजन की कुल अवधि में 270 लाख टन खरीद की मात्रा पहुंचना मुश्किल लगता है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिए जाने के बावजूद किसान सरकारी क्रय केन्द्रों पर अपना अनाज उतारने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।
उपभोक्ता मामलों, खाद्य और गेहूं वितरण विभाग ने बताया कि 59 हजार 715 करोड रूपये के कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य से रबी विपणन मौसम में कुल 22 लाख 31 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं। गेहूं की अधिक खरीद पांच राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश से की गई है।
चावल की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। एक लाख 60 हजार करोड़ रुपये के कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य से 98 लाख 26 हजार किसानों से अब तक सीधी 728 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद कर ली गई है।
सरकार ने कहा कि गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक वर्तमान में केंद्रीय पूल में 60 मिलियन टन से अधिक है, जिससे देश पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ.साथ बाजार के लिए अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आरामदायक स्थिति में है।
