सरकार ने शुरू की फार्मर रजिस्ट्री, रजिस्ट्रीधारक किसान को ही मिलेगा योजनाओं का लाभ

हलधर किसान, रतलाम मनोज कुमार बोराणा। पीएम किसान समान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों को अब रजिस्ट्री अनिवार्य है। यह प्रक्रिया देशभर में अपनाई जा रही है। दिसंबर के बाद केवल किसान आईडी उपलब्ध होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देश पर किसान रजिस्ट्री के लिए जिले में गांव.गांव में घोषणा की जा रही है कि किसान रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से करवा लें।  किसान रजिस्ट्री करवाने के लिए आधार से मोबाइल नंबर लिंक करें, नजदीकी सीएससी केंद्र अथवा गांव के पटवारी के माध्यम से फॉर्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। व्यक्ति लिंक पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर आधार ओटीपी के माध्यम से स्वयं भी फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं।

एसएलआर अकले मालवीय ने बताया कि आगामी समय में फार्मर आईडी अन्य योजनाओं में भी अनिवार्य होगी। फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य सभी भू.धारियों के आधार लिंक्ड रजिस्ट्री तैयार करना है, जिसमें भू.धारियों को एक अन्य फार्मर आईडी प्रदान किया जाएगा। यह दिसंबर तक चलेगा।  

पीएम किसान समान निधि योजना सैचुरेशन फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने में सुगमता, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों के पंजीयन करने तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बार.बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

• पोर्टल: फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन पोर्टल https://mpfr.agristack.gov.in पर होगा।
• मोबाइल एप: किसानों के लिए Farmer Registry MP और स्थानीय युवाओं के लिए Farmer Sahayak MP एप उपलब्ध है।
• डेटा प्रबंधन: यह रजिस्ट्रेशन प्रदेश के भू-अभिलेख के डेटा के आधार पर किया जाएगा, जिससे हर गांव में किसानों की भूमि की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
• भुगतान: हर फार्मर आईडी बनाने के लिए स्थानीय युवाओं को 10 रुपए दिए जाएंगे, और अतिरिक्त खातों के लिए 5 रुपए का भुगतान होगा।

किसान फार्मर रजिस्ट्री क्या है?

किसान फार्मर रजिस्ट्री एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य हर किसान की जानकारी एकत्रित करना और उसे एक केंद्रीकृत डेटाबेस में सुरक्षित रखना है।

इसके माध्यम से किसानों की पहचान, उनकी कृषि संबंधी जानकारी और भूमि के मालिकाना हक को सही ढंग से रिकॉर्ड किया जाएगा।सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ दिलाना है।

इससे सरकार को यह जानकारी होगी कि कौन सा किसान कितनी भूमि का मालिक है और उसके पास कितनी सिंचित एवं असिंचित जमीन है।

रजिस्ट्रेशन के लाभ

फार्मर रजिस्ट्री तैयार होने पर आवश्यकतानुसार जिला, तहसील और ग्राम का चयन करके खातों और भूमि स्वामियों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

ऐप और पोर्टल के माध्यम से किसानों के खातों को लिंक करते हुए ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी की जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों की फार्मर आईडी प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाएगी।

मनोज कुमार बोराना
संवाददाता – रतलाम