कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार बना रही योजना, एक करोड़ किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण

हलधर किसान , नई दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि बजट घोषणाओं में सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ाने पर दिए गए प्रमुख जोर के बाद, कृषि उत्पादकता और क्षेत्र के लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है।

कृषि मंत्रालय के अनुसार, योजना में अनुसंधान बुनियादी ढांचे की समीक्षा, जलवायु के अनुकूल फसल किस्मों का विकास, एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और जैव.इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना सहित अन्य शामिल हैं। सरकार दाल और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने, सब्जी उत्पादन समूहों को विकसित करने, कृषि में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को लागू करने और नाबार्ड के माध्यम से झींगा पालन का समर्थन करने के लिए भी प्रयास कर रही है। इन पहलों का उद्देश्य कृषि को आधुनिक बनाना और पूरे क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करना है।

एक करोड़ किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण-

प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त और पशुधन आधारित खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 करोड़ किसानों को प्रशिक्षित करेगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को प्रमाणन और ब्रांडिंग प्रदान करना हैए जिससे टिकाऊ कृषि की ओर बदलाव की सुविधा मिल सके। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार उत्पादकताए स्थिरता और जैविक उत्पादों के लिए प्रीमियम बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम करेगी। 

दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए योजना-

दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अपने प्रयासों मेंए सरकार ने खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने और देश के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर आयात बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन.तिलहन लागू किया है। सरकार ने फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 2024.25 खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।

डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा-

सरकार ने देश भर में कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों में 109 नई उच्च उपज देने वाली और जलवायु के अनुकूल किस्मों को पेश करने की एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। इसके अलावाए सरकार ने इस क्षेत्र को डिजिटल उपकरणों से लैस करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ;क्च्प्द्ध का दायरा भी बढ़ाया है। मंत्रालय के अनुसार शुरुआती चरण के हिस्से के रूप मेंए 400 जिलों में खरीफ सीजन के दौरान एक डिजिटल फसल सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा।

जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत-

भारत वर्तमान में वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत हिस्सेदारी और 174ण्45 लाख टन ;2023.24द्ध के रिकॉर्ड उच्च मछली उत्पादन के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत जलीय कृषि उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है और दुनिया में शीर्ष झींगा उत्पादक और समुद्री खाद्य निर्यातक देशों में से एक है। यह क्षेत्र 30 मिलियन से अधिक लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करता हैए जो ज्यादातर हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों के हैं। 

बॉटम ऑफ फॉर्म

भारत सरकार ने 32 खेत और बागवानी फसलों में 109 नई उच्च उपज देने वाली और जलवायु.अनुकूल किस्में पेश करने की एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की हैए जिसका उद्देश्य देश भर में कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। इन नई किस्मों को फसल उत्पादकता बढ़ाने और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए सावधानीपूर्वक विकसित किया गया है।

2014.15 से 2023.24 के दौरान, कुल 2593 उच्च उपज देने वाली किस्में जारी की गईं, जिनमें 2177 जलवायु.अनुकूल ;कुल का 83 प्रतिशत जैविक और अजैविक तनाव को सहन करने वाली और 150 जैव.फोर्टिफाइड फसल किस्में शामिल हैं। 56 फसलों की 2200 से अधिक किस्मों पर 1.0 लाख क्विंटल से अधिक प्रजनक बीज का उत्पादन किया जा रहा है। जलवायु.अनुकूल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने से असामान्य वर्षों के दौरान भी उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है।

कृषि में बदलाव:  डिजिटल फसल सर्वेक्षण में क्रांति लाने के लिए डीपीआई पहल

कृषि में डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को लागू करने की सरकार की पहल का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने और कृषि दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाकर इस क्षेत्र में क्रांति लाना है। पायलट परियोजनाओं की सफलता से उत्साहित होकरए तीन वर्षों की अवधि में राज्य सरकारों के सहयोग से यह राष्ट्रव्यापी पहल की जाएगी।

शुरुआती चरण के हिस्से के रूप में, खरीफ सीजन के दौरान 400 जिलों में एक डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। यह सर्वेक्षण फसल की खेती के पैटर्नए भूमि उपयोग और उपज अनुमानों पर विस्तृत डेटा एकत्र करने के लिए डीपीआई का उपयोग करेगा। इन पहलुओं को डिजिटल बनाकरए सरकार सब्सिडी के वितरणए बीमा कवरेज और आपदा प्रबंधन सहित कृषि रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सटीकता बढ़ा सकती है।

जन समर्थ पहल: सुलभ किसान क्रेडिट कार्ड के साथ किसानों को सशक्त बनाना

जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को सरल और सुलभ मानदंडों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक योजना को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानए विशेष रूप से वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले किसानए इन कार्डों के माध्यम से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें।

किसान क्रेडिट कार्ड ने कृषि ऋण तक पहुंच को सुव्यवस्थित किया है। 31 जनवरी, 2024 तक, बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ 7.5 करोड़ केसीसी जारी किए। एक और उपाय के रूप मेंए 2018.19 में मत्स्यपालन और पशुपालन गतिविधियों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए केसीसी का विस्तार किया गया, साथ ही कॉलेटरल फ्री ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दिया गया। उधारकर्ताओं, दूध संघों और बैंकों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के मामले में, कॉलेटरल फ्री ऋण 3 लाख रुपए तक जा सकता है। मत्स्यपालन और पशुपालन गतिविधियों के लिए क्रमश: 2024, 3.49 लाख केसीसी और 34.5 लाख केसीसी जारी किए गए।

भारत के झींगा उद्योग को मजबूत बनाना. प्रजनन और वित्तीय सहायता में वृद्धि

भारत वर्तमान में, वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत हिस्सेदारी और 174.45 लाख टन (2023.24) के रिकॉर्ड उच्च मछली उत्पादन के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत जलीय कृषि उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है और दुनिया में शीर्ष झींगा उत्पादक और समुद्री भोजन निर्यात करने वाले देशों में से एक है। यह क्षेत्र 30 मिलियन से अधिक लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करता हैए जो ज्यादातर हाशिए पर और कमजोर समुदायों के हैं।

गुणवत्तापूर्ण बीज के लिए गुणवत्तापूर्ण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने झींगा ब्रूड स्टॉक के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर ;एनबीसीद्ध का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। इसके अलावाए झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

एनबीसी में अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना से उच्च उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए जलीय कृषि प्रजातियों की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार होगाए झींगा ब्रूड स्टॉक के आयात पर निर्भरता कम होगी। झींगा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि झींगा समुद्री खाद्य निर्यात में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। झींगा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह 2011 के 8,175 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023.24 में 40,013 करोड़ रुपये हो गया है। 2023.24 में, जमे हुए झींगा का निर्यात 7.16 लाख टन था, जिसकी कीमत 40,013 करोड़ रुपये थी।

निष्कर्ष –

सरकार की समग्र कृषि रणनीति का उद्देश्य अनुसंधान और विकास के माध्यम से उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाना हैए नई उच्च उपज वाली फसल किस्मों को पेश करना है। यह एक करोड़ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती की पहल को प्राथमिकता देता हैए बायो.इनपुट केंद्र बनाता हैए और दलहनों तथा तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में काम करता है। डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और झींगा प्रजनन केंद्रों के लिए समर्थन जैसी पहल देश भर में कृषि कार्य प्रणालियों को आधुनिक बनाने और आगे बढ़ाने के प्रयासों पर जोर देती हैं। 

ये भी पढ़ें-

• किसान दिवस: खेती में नवाचार करने वाले किसान हुए सम्मानित
• आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे करेंगे पंचगंगा शुगर एंड मिल का शुभारंभ
• गोगावां के एफपीओ ने स्थापित किया खुद का वेयरहाउस, प्रदेश में पहली पहल
• बोरावा के  छात्रो ने किया भारतीय प्रबंध संस्थान  का शैक्षणिक दौरा
• पशुपालकों को सशक्त बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित