ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर संगठन ने की केंद्रीय जीएसटी सेक्रेटरी से मुलाकात, रसायनिक एवं कीटनाशको उर्वरको को जीएसटी मुक्त रखने की रखी मांग
हलधर किसान. नई दिल्ली। आगामी दिनों में देश का पूर्ण बजट पेश होने से पहले ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर संगठन ने भी रसायनिक एवं कीटनाशक उर्वरको को जीएसटी मुक्त रखने की मांग तेज कर दी है। इसी मांग को लेकर ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलन्त्री के नेतृत्व में कृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जीएसटी सेक्रेटरी पंकज कुमार सिंह एवं बंसल मैडम के साथ विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे जीएसटी काउंसिल को प्रस्ताव भेजेंगे।
ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलन्त्री के नेतृत्व में पिछले वर्ष लगातार जीएसटी काउंसिल से कुछ निर्णय को बदलवाने के लिए दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला प्रारंभ किया था उसका रिजल्ट में पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में देखने को मिला है। जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ इंदौर जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने बताया कि बैठक में उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल, आबासाहेब भोकरे, अतुल त्रिपाठी, सत्यनारायण कासट, सुभाष दरक, विपिन कासलीवाल, मधुकर मामडे, राजेंद्र भंडारी, यशवंत भाई पटेल, संजय रघुवंशी, मनमोहन सरावगी के साथ.साथ व्यापारी महासंघ महाराष्ट्र के अशोक शेटे, वाय. जनार्दन राव के साथ.साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल लड्ढा, यश डड्ढा एवं आनंद नाहर भी उपस्थित थे।
इन मीटिंगों में आए सकारात्मक परिणाम
श्री दुबे ने बताया कि पिछले वर्ष लगातार जीएसटी काउंसिल से कुछ निर्णय को बदलवाने के लिए संगठन पदाधिकारियों ने प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकार के प्रमुख सचिवों से मुलाकातें की। 19 दिसंबर 2023 को तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री जीएसटी प्रभार पंकज चौधरी के निवास पर मुलाकात की गई। 20 दिसंबर 2023 को केंद्रीय जीएसटी सेक्रेटरी पंकज कुमार सिंह एवं बंसल मैडम के साथ विस्तृत चर्चा की गई थी।
15 जनवरी 2024 को पुन: जीएसटी सेक्रेटरी पंकज कुमार सिंह के साथ हमारे प्रतिनिधिमंडल एवं 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ विचार विमर्श किया गया। 6 फरवरी 2024 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ बीड की तत्कालीन सांसद प्रीतम मुंडे के साथ एक मीटिंग की गई एवं मांग की गई थी कि पुराने ऑडिट पर पेनल्टी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी की समस्या को हल करना एवं खाद एवं कीटनाशक पर से जीएसटी को मुक्त किया जाए।
उपरोक्त चारों मीटिंगों में हमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी एवं जीएसटी सेक्रेटरी पंकज कुमार सिंह से आश्वासन मिला था कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इन सब मुद्दों को गंभीरता पूर्वक रखा जाएगा एवं उनके निराकरण के प्रयास किए जाएंगे।
विगत दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया संगठन के द्वारा उठाई गई सभी महत्वपूर्ण मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें जीएसटी अधिनियम की धारा 73 का तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए वित्तीय वर्ष 17.18, 18.19 और 19.20 के लिए दंड और ब्याज को माफ कर दिया गया है।
साथ ही रासायनिक उर्वरकों को जीएसटी मुक्त करने की मांग को गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए मंत्रियों के आधिकारिक समूह के पास सिफारिश भेजी गई है। यदि जीओएम द्वारा उक्त सिफारिश को मान लिया जाता है तो अगस्त माह में होने वाली अगली जीएसटी की बैठक में रासायनिक उर्वरक भी जीएसटी से मुक्त हो सकते हैं।
