हलधर किसान नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से हाल में घोषित डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सहित 14 हजार करोड़ रुपये की सात योजनाओं को लेकर किसान संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है।अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार की डिजिटल कृषि मिशन नीति पर सवाल खड़े करते हुए इस नीति को किसानों की आजीविका लिए खतरा करार दिया है।
किसान सभा के पदाधिकारियों ने बैठक कर आहुत कर कहा है कि इस नीति के तहत जो योजनाएं शुरू की जानी हैं वह कॉरपोरेटीकरण की एक सोची.समझी योजना का हिस्सा है। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह किसानों के हितों में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाए। इसके अलावा एमएसपी सुनिश्चित करें। फिलहाल संगठन ने किसानों को अगले बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है।। बैठक में किसान सभा से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि 1400 करोड़ रुपए वाले डिजिटल कृषि मिशन से किसानों का कोई सीधा हित नहीं है। संघ के अध्यक्ष अशोक धवले कहते हैं कि भारतीय किसानों का बड़ा हिस्सा छोटेए सीमांतए भूमिहीन और बटाईदार किसानो का है। उनका आरोप है कि यदि इन तबकों को बड़े व्यवसाय के नेतृत्व वाले डिजिटलीकरण में शामिल किया जाता है तो निगम पूरे कृषि उत्पादन पर हावी हो सकते हैं। ऐसी दशाओं में किसानों की आजीविका पर दुष्प्रभाव पडऩा तय है।
नई योजना का सीधे तौर पर किया जा रहा कॉर्पोरेटीकरण
संघ से जुड़े किसान नेताओं ने इस दौरान कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में इस नई योजना से सीधा किसान लाभान्वित होगा इसकी संभावना भी न के बराबर दिख रही है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस नई योजना का सीधे तौर पर कॉर्पोरेटीकरण किया जा रहा है। जिसका लाभ बड़े औद्योगिक घरानों को मिलेगा। इसलिए उनका संगठन इसका विरोध कर रहा है।
केंद्र सरकार की मुक्त बाजार की चाहत. एआईकेएस
अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा कि कृषि में शोध के आधुनिकीकरण के लिए घोषित योजना में केंद्र सरकार की मुक्त बाजार की चाहत साफ दिख रही है। उन्होंने इस बैठक के दौरान किसानों से अपील की है। की की एनडीए सरकार की इस नीति का विरोध किया जाए। संगठन ने मांग की है की केंद्र सरकार सभी कृषि इनपुट पर जीएसटी हटाकर उत्पादन लागत कम करे। इसके अलावा छोटे और मध्यम किसानों तथा खेत मजदूरों को प्राथमिकता देकर किसानों के कर्ज माफ करें।
क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन?
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। इस मिशन के माध्यम से किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न सेवाएं जैसे कि मौसम की भविष्यवाणीए बीज की गुणवत्ताए कीटनाशकों का उपयोग और बाजार की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होगी।
क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का उद्देश्य?
इस मिशन का मकसद डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सेवाएं प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही उन्नत कृषि तकनीकों, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। कृषि लागत कम करने के साथ नवाचार को प्रोत्साहित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।
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