हलधर किसान, नई दिल्ली। देशभर के कीटनाशक विके्रेताओं के लिए राहतभरी खबर है। अब व्यापारियों को लायसेंस रिन्युअल के लिए फीस नही चुकाना पड़ेगी। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण अपर सचिव भारत सरकार ने कृषि निदेशको को पत्र जारी कर नवीनीकरण फीस वसूली पर रोक के निर्देश दिए है। शासन के इस निर्णय पर ऑल इंडिया कृषि आदान विक्रेता संघ ने खुशी जाहिर करते हुए इसे सत्य की जीत करार दिया है। ऑल इंडिया एग्रो इनपुट एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री ने इस निर्देश का स्वागत करते हुए कहा कि एसोसिएशन लायसेंस रिन्युअल के नाम पर हो रही वसूली को लंबे समय से अवैध बताते हुए इसे निरस्ती की मांग कर रहा था, अंतत: सरकार ने इस पर रोक लगाकर संगठन की मांग को सही ठहराया है। इस निर्णय से देश के लाखों कीटनाशक व्यापारियों को राहत मिलेगी।
श्री कलंत्री ने बताया कि 12 अगस्त को शासन स्तर पर कृषि निदेशक को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि जीएसआर 840 (ई) दिनांक 5.11.2015, कीटनाशक (संशोधन) नियम, 2015 के संबंध में, जिसके तहत, उप- नियम से नवीकरण शब्द हटा दिया गया है। 1) नियम 10 (कीटनाशकों की बिक्री आदि के लिए लाइसेंस) नतीजतन, कीटनाशकों के निर्माण या बिक्री के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण की अब कीटनाशक अधिनियम, 1968 और उसके तहत नियमों के अनुसार आवश्यकता नहीं है। आप व्यक्तिगत रुप से इस्तक्षेप कर अपने अधिकार क्षेत्र में संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों को जीएसआर को अनुपालन करने का निर्देश दे। आदेश के सामने आने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कलन्त्री ने बताया कि देश में कई राज्य और कई जिलों में Óकीटनाशक लाइसेंस में रिन्यूवल के नाम पर प्रतिवर्ष 7500 की अवैध वसूली की जा रही थी, जबकि भारत सरकार द्वारा गजट क्रमांक Ó840 (द्ग) द्ध दिनांक 5 .11. 2015 के अनुसारÓ कीटनाशक अधिनियम में से Óरिन्युअल शब्दों को हटाÓ दिया गया है।
ऑल इंडिया संगठन के इस मांग को ध्यान में रखते हुए Óभारत सरकार के अपर सचिव (प्लांट प्रोटेक्शन) ने सभी राज्यों के Óसंचालक कृषि को एक पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि यदि इस प्रकार के अवैध वसूली हो रही है तो उसे तत्काल रोका जावे। यह आल इंडिया संघ की कृषि आदान व्यापारियों के हित में बड़ी जीत है।
एसोसिएशन के महासचिव प्रवीणभाई पटेल, प्रवक्ता संजय कुमार रघुवंशी ने सभी राज्य एवं जिला पदाधिकारी से इस पत्र की कॉपी निकाल कर इसके साथ एक पत्र अपने संगठन का लगाकर राज्यों के संचालक कृषि सचिव एवं उपसंचालक कृषि आदि को देने की अपील की है, जिससे इस प्रकार की अवैध वसूली पर तत्काल रोक लग सके।
जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ जिला इंदौर जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने भी मप्र के व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि संगठन के प्रयासों से सरकार द्वारा जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन, कृषि व्यापारियों के हित में जारी आदेशों की कॉपी फाइल भी बनाकर प्रत्येक जिला पदाधिकारी अपने पास रखें, ताकि समय.समय पर उसे प्रस्तुत करके समस्याओं का निराकरण करवाया जा सके।
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